Ensure recruitment of 69000 teachers: Yogi Adityanath.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि कोर्ट के निर्णय के क्रम में एक सप्ताह के भीतर 69000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्णय से शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे प्रदेश के विद्यालय को योग्य शिक्षक मिलेंगे। कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक भर्ती के प्रकरण में राज्य सरकार का पक्ष और रणनीति सही थी।
आपको बता दें कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती 60-65 प्रतिशत अंकों के आधार पर तीन महीने के अंदर करने का आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को जारी किया है। इसी के साथ हाई मेरिट पर भर्ती के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। 6 जनवरी 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा के अंतिम परिणाम पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की तैयारियां पूरी हैं। माना जा रहा है कि एक हफ्ते बाद रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तय किए गए कट ऑफ के मुताबिक सामान्य वर्ग को 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग को 60 फीसदी अंक लाने हैं. 150 नंबर की परीक्षा में इस हिसाब से अब सामान्य वर्ग को 97 नंबर और आरक्षित वर्ग को 90 अंक लाने होंगे।
69000 शिक्षक भर्ती में चयनित होने वाले बीएड डिग्रीधारकों को छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। यह कोर्स उन्हें नियुक्ति मिलने के दो साल के अंदर करना होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के इस संशोधन के बाद प्रदेश में पहली बार यह भर्ती हो रही है। अभी तक प्राइमरी स्कूलों में नियुक्ति होने पर बीएड डिग्रीधारकों को छह महीने के प्रशिक्षण के बाद ही सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पत्र मिलते आए हैं।
इससे पहले राज्यों की मांग पर विशेष स्थिति में केन्द्र इसकी अनुमति देता था कि बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्त किया जाए। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षण यानी बीटीसी (बेसिक टीचर्स सर्टिफिकेट) या डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) वाले ही मान्य थे। लेकिन जून, 2018 में एनसीटीई ने इसमें संशोधन करते हुए बीएड डिग्रीधारकों को भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए पात्र करार दिया है लेकिन उन्हें छह महीने का कोर्स दो साल के अंदर करना होगा।