India understood China’s move ahead on time, Now China is giving respect to WTO rules.
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भारत सरकार ने पिछले सप्ताह कोरोना वायरस महामारी के चलते HDFC में चीन के अवसरवादी निवेश के कारण घरेलू कंपनियों के ‘अवसरवादी अधिग्रहण’ पर अंकुश लगाने की नियत से भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से विदेशी निवेश के लिए सरकारी मंजूरी को अनिवार्य कर दिया था. अब चीन समेत सभी पड़ोसी देशों से FDI पर मंजूरी लेनी जरूरी होगी. मैनेजमेंट कंट्रोल पर असर पड़ने वाले FDI पर भी मंजूरी जरूरी होगी.
भारत सरकार ने यह निर्णय हाल ही में चीन के सेंट्रल बैंक People’s Bank of China द्वारा भारतीय कंपनी HDFC में हिस्सेदारी बढ़ाकर 1.01% करने के बाद लिया है. बता दें कि कोरोना महामारी और इसकी वजह से सस्ते वैल्युएशन का फायदा उठाते हुए चीन पूरी दुनिया में अपना निवेश तेजी से बढ़ा रहा है.
चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि कुछ खास देशों से प्रत्यक्ष विदेश निवेश के लिए भारत के नए नियम #WorldTradeOrganization के गैर-भेदभाव वाले सिद्धांन्त का उल्लंघन करते हैं और मुक्त व्यापार की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ हैं. चीन की ओर से यह भी कहा गया कि चीन ने भारत में बहुत बड़ा निवेश किया है. चीन के निवेश से भारत में बहुत सारे जॉब पैदा हुए. चीनी अधिकारी ने कहा कि ‘अतिरिक्त बाधाओं’ को लागू करने वाली नई नीति G20 समूह में निवेश के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण और पारदर्शी वातावरण के लिए बनी आम सहमति के भी खिलाफ है.
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