On the occasion of National Panchayati Raj Day, Prime Minister Modi launched e-Gram swaraj portal with Swamitva Yojna.
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राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस संविधान के अधिनियम -1992 (73वां संशोधन) को पारित करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सबसे पहले इस व्यवस्था को अपनाने वाला राज्य राजस्थान का नागौर जिला था। जिसने सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था । भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। इस अवसर पर देश के सबसे बेहतर ग्राम पंचायतों को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर देशभर के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कोरोना वायरस Covid19 के चलते गांवों के विकास कार्यों को लेकर सरपंचों और ग्राम प्रधानों से इस विषय पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामवासियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मैं हिंदुस्तान के हर गांव और वासियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान संस्कारों से अच्छी शिक्षा दी है। उन्होंने कहा कि आपने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है। आपने साधारण शब्दों में कह दिया न सोशल डिस्टेंसिंग न लॉकडाउन आपने मैसेज दिया दो गज दूरी की दो गज देह की दूरी का मंत्र दुनिया को दिया। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने गांव के आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए शहरों और गांवों के मध्य दुरी को कम करने के लिए सरकार द्वारा दो बड़े प्रोजेक्ट स्वराज और स्वामित्व को शुरू किया गया । इस योजना के द्वारा गांव की सम्पत्तियों को ठीक करने तथा देश के सभी गांव की सम्पत्तियों का ड्रोन के द्वारा मैपिंग की जा सकेगी और गांव के लोगों को एक मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा जिससे संपत्ति को लेकर होने वाली भ्रम की स्थिति दूर हो सकेगी। यह योजना पहले से ही 6 राज्यों में पायलट मोड में चलाई जा रही है- यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के सरपंचों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ई-ग्रामस्वराज पोर्टल और मोबाइल एप लॉन्च किया। ई-ग्रामस्वराज पोर्टल ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में मदद करता है। पोर्टल वास्तविक समय की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। पोर्टल ग्राम पंचायत स्तर तक डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
देश की सभी पंचायतों के एकीकृत संचालन, उनके विकास कार्यों की प्रभावी देखरेख और समस्त जानकारियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आज हमने e-GramSwaraj ऐप राष्ट्र को समर्पित किया है। pic.twitter.com/ARxxEWCelO
— Narendra Modi (@narendramodi) April 24, 2020
क्या है ई-ग्राम स्वराज पोर्टल-
ई ग्राम स्वराज पोर्टल ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए एक कदम है। इस पोर्टल के माध्यम भविष्य में ग्राम पंचायतों का लेखाजोखा रखा जा सकेगा। बता दें कि इस पोर्टल केबाद अब अलग-अलग जगहों पर काम करने की जरूरत नहीं होगी। इस ऐप पर पंचायत के विकास कार्यों से लेकर फंड तक सारी जानकारियां आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी. पोर्टल के जरिए ये भी पता लगाया जा सकता कि किस सरपंच की पंचायत में क्या काम चल रहा है या उनकी योजना या विकास कार्य कहां तक पहुंचा है।
स्वामित्व योजना के तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इससे मालिकों द्वारा वित्तीय संस्थानों से ऋण के लिए आवेदन करने के रास्ते खुल जाएंगे। संपत्ति से संबंधित विवादों को भी इस योजना के माध्यम से सुलझाया जाएगा।
ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आज सरकार ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। pic.twitter.com/ySE3mRD8kw
— Narendra Modi (@narendramodi) April 24, 2020